– डा. बिष्णुराज उप्रेती
तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पुगेको छ । त्यतिबेला बेला आम नेपाली जनतामा, राजनीतिज्ञहरु र नेताहरुमा, समाजका सबै तप्कामा खुसि छाएको थियो किनकि त्यो दिन देश र जनताको भबिष्यको आशाको मार्ग चित्र कोरिएको थियो। तर दुर्भाग्य, बिस्तृत शान्ति सम्झौताका यी प्राबधान मध्ये सारै थोरै मात्र आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा आए भने बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा प्रयोग गरियो। परिणामत साढे आठ वर्षको लामो समय सम्म, ६ महिनाभित्र बन्नु पर्ने सत्य निरुपण र मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पनि बन्न पाएन।
समाजमा एक आपसमा मिलेर बसेका नागरिकहरुलाई जातिय, क्षेत्रीय, धार्मिक रुपमा विभाजित गरि शक्ति हत्याउन दुरुपयोग गरिएको छ, राज्यका महत्वपूर्ण र स्थायी संरचनाका महत्वपूर्ण पदहरु योग्यता र क्षमताको आधारमा नभई पार्टी पार्टीको बीचमा भागबन्डामा नियुक्ति गरि सुशासनको मर्म माथि प्रहार गरिएको छ।
यस लेखमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका १० वर्षको परिणामबारे छोटो विवेचना गरिएको छ ।
(क) संविधानसभा र हिंसाको अनुमोदन :
राजनीतिक नेतृत्त्वको असफलता र अतिवादीहरूको कारण पटक–पटक म्याद थपी २ बाट ४ वर्ष पुर्याइएको पहिलो संविधानसभा संविधान नदिइकनै समाप्त भए पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि भने संविधानसभामार्फत संविधान लेखियो । १७,८८६ मानिस मारिएको सशस्त्र द्वन्द्वको नायक नेकपा (माओवादी) निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुनु संसारलाई अनौठो लागेको थियो ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सभासदहरू आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्बाह गर्नभन्दा आफ्ना शीर्षनेताको नियन्त्रणमा रमाउन थालेका कारण संविधानसभा रबरस्टाम्प मात्र बन्न पुग्यो । अहं राष्ट्रिय सरोकारका सवालमा सबै एक भई निर्णय गर्नुपर्नेमा सभासदहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग सौदाबाजी गर्ने, बिभिन्न चाख र स्वार्थमा सञ्चालित राष्ट्रिय—अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी नियोगहरूका उद्देश्य अनुरूपका सभा–सेमिनार, सम्मेलन, छलफल, विदेशी भ्रमणमा अत्यधिक समय बिताउँदा राष्ट्रिय सरोकारका सवालहरू छायामा मात्र परेनन्, विवादित पनि बन्नपुगे ।
यी सबै कमी—कमजोरीका बाबजुद पनि दोस्रो संविधानसभाले जनअपेक्षा अनुरूप संविधान त ल्याउन सक्यो । तर दुर्भाग्य यति लामो र जटिल प्रक्रियाबाट आएको र ९० प्रतिशत सभासदले सही गरेको संविधानलाई बिभिन्न बाह्य र आन्तरिक स्वार्थका कारण विवादित बनाइयो । संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयनको अनुभवको आधारमा संशोधन गर्दै जान सकिन्थ्यो र यसो गरिएको भए राज्यले यत्रो अमानवीय भारतीय नाकाबन्दी झेल्नु पर्दैनथ्यो भने अनाहकमा मधेस तराई आन्दोलनको नाममा झन्डै ६ दर्जन नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । यो १० वर्षको सबैभन्दा दु:खद पक्ष यही रह्यो ।
(ख) समावेशी अभ्यास र अकासिँदो अपेक्षा :
साथै सैनिक ऐन लगायत ऐन—कानुनमा संशोधन गरी सेना प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन सबैलाई समावेशी बनाउने पहल भयो । संसारका अरू देशहरूसँगको तुलनामा यति छोटो समयमा यत्रो ठूलो समावेशी चरित्रको उपलब्धिमा नेपाल पहिलो हो।
गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन नेपालको एउटा विशिष्ट उपलब्धि हो । जब संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी राजाले २ हप्ताभित्रै राजदरबार छोडी सरकारले दिएको नागार्जुन दरबारमा सर्नुपर्ने निर्णयअनुसार तत्कालीन राजाले शान्तिपूर्ण रूपमा नारायणहिटी राजदरबार छोडिदिए ।
एउटा त्रासदीपूर्ण अनुमान के थियो भने तत्कालीन राजाले सजिलै राजदरबार छाड्ने छैनन्, बरु उनको सुरक्षामा खटिएका करिब ३ हजार संख्याको विशेष तालिमप्राप्त सुरक्षाफौजको प्रयोग गरी उक्त निर्णयको उल्लंघन गर्लान् र अवस्था रक्तपातपूर्ण हुनसक्छ । तर राजाले सजिलै गद्दी छाडिदिए । तर आफ्नो वाचाअनुरूप संविधानसभाले काम गर्न नसक्दा, राजनीतिक पार्टीहरूका आन्तरिक द्वन्द्व र पार्टी–पार्टी बीचका तनाव, अति महत्त्वाकांक्षा र सधैंभरि सत्ता संघर्ष, राज्यका अंगहरूमा राजनीतीकरण, आर्थिक क्षेत्रमा बलजफ्ती र सामाजिक क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेका कारण पूर्वराजावादी शक्तिहरू राजतन्त्र पुन:स्थापना हुनुपर्ने अन्यथा देश विखण्डन भएर जाने तर्क गर्न थाले ।
२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको जनताको सशक्तीकरणको प्रक्रिया शान्ति सम्झौता निकै उच्च स्तरमा आइपुगेको छ । राज्य र समाजबाट पछाडि पारिएका नागरिकहरू आफ्ना हक—अधिकारप्रति सुसूचित भएका छन्, आवाज उठाइरहेका छन् र नयाँ संविधानमा यी अधिकारहरू सुनिश्चित पनि भएका छन् ।
आम नागरिक सुसूचित र सशक्त हुनु भनेको राष्ट्र सशक्त हुनु हो । तर आम नागरिकको सशक्तीकरणलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने खुडकिलो बनाइरहेका केही टाठाबाठाहरू, बाहिरी स्रोतसाधन र ज्ञानबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष, जानी वा नजानी सञ्चालित अति महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूले सशक्तीकरणको मुद्दालाई बंग्याई गलत व्याख्या गरी दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन् ।
आफ्नो अधिकार स्थापित गर्दा अरूको अधिकार हनन गर्न नहुने र पूर्वाग्रह र बदलाका भाव राखी निर्णय गर्न नहुने विश्वव्यापी मान्यताका बाबजुद अहिले नेपालमा आफ्नो अधिकार स्थापना गर्न अरूको अधिकार समाप्त गर्ने र आफूले भनेको कुरा पुरा गराउन विश्वव्यापी मानवअधिकारका सिद्धान्त विपरीत बलको प्रयोगसम्म गर्ने–गराउने, राष्ट्र र समाजप्रतिको दायित्व बिर्सिई केवल अधिकार–अग्राधिकारको मात्र व्याख्या–अपव्याख्या गर्ने, जात, भाषा, धर्मजस्ता अति संवेदनशील सामाजिक सवालहरूलाई निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि दुरुपयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट सशक्तीकरणको दुरुपयोग भैरहेको छ ।
(ड.) नेतृत्व क्षमताको अभाव :
नेपाली राजनीतिक निर्णयकर्ताहरूले विगत १० वर्षमा गरेका अधिकांश निर्णयहरू राजनीतिक परिपक्वता, दूरदृष्टि, क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, राष्ट्रिय अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सुदृढीकरणका दृष्टिकोणले नभई मनोगत कारणले निहित स्वार्थले दबाबमा परेर गरिएकाले अत्यन्त विवादित छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व विदेशीको सहयोग, प्रभाव र हस्तक्षेपबाटै भए पनि आफू सत्तामा जाने, सत्तामा टिकिरहन वा विपक्षीलाई सत्ताबाट हटाउने नेताहरूको रणनीतिक कमजोरीका कारण निर्णय प्रक्रियामा विदेशी स्वार्थ हावी भई निर्णयहरू गलत भएका छन् ।
(छ) लडाकु समायोजन :
यो परिस्थितिमा दाहाल–भट्टराई समूहले तत्कालै एमाले, कांग्रेस र मधेसी मोर्चासँग शीर्षबैठक गरी शीर्षनेताहरूकै उपस्थितिमा विशेष समितिको तत्कालै बैठक बसी शिविर, शिविरका सम्पत्ति, हातहतियार र लडाकुलाई तुरुन्तै सेनालाई सुम्पने निर्णय भयो । यसपछि तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीले सेनापतिसँग छलफल गरी रक्षा र गृहमन्त्री तथा अन्य सुरक्षा निकायहरूबीच छलफल गरी माओवादी लडाकु नेपाली सेनालाई सुम्पियो । तत्कालै सरकारले सेनालाई लिखित निर्देशन दियो र यसको २–३ घन्टाभित्र नेपाली सेनाले लडाकुहरूको सबै शिविरहरू त्यही राति नौ बजेसम्म आफ्नो मातहतमा लियो ।
यी आधारहरू नेपालका राजनीतिक नेताहरूले पुरा गरेको देखिएन । हाम्रा नेतृत्वले गरेका अत्यधिक निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्, किनकि ती निर्णयहरू यथार्थवादी धरातल, कानुनी खाका, समयसँगको संयोजन र स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा भन्दा पनि कित दबाबको भरमा कि विषयलाई पन्छाउने नियतले कित जोखिम र अवसरको सही आँकलनबिना नै गरिएका थिए ।
बाहिरी शक्तिहरूले कित अन्य बाहिरी संस्थाहरूलाई गोप्य रूपमा वा अर्धगोप्य रूपमा सक्रिय गराइरहेका हुन्छन्, कि त्यही देशका शक्तिशाली व्यक्तिहरू, पहुँचवालाहरू (बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, अगुवा, पत्रकार, वकिल, मानवअधिकारकर्मी, व्यापारी, प्राध्यापक, राजनीतिज्ञ, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूका नातोहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा यसरी प्रयोग गरिएका पात्रहरूले आफूलाई कहाँ र कुन उद्देश्यमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने थाहासम्म पनि पाउँदैनन् । किनकि देखाउने कार्यक्रम एउटा र त्यसभित्रको उद्देश्य प्रयास अर्कै हुने गर्छ ।
