कांग्रेसमा किचलो,संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समिति खारेज गर्न दबाब


काठमाण्डौ – आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावको रणनीतिबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समिति खारेज गर्न दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार कांग्रेस शीर्ष नेताबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीको तयारी, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे छलफल भएको थियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

बैठकमा आफूले कांग्रेस विधानविपरीत गठन भएको संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति खोरजीको माग गरेको वरिष्ठ नेता पौडेलले जानकारी दिए ।‘मलाई विश्वास छ, सभापतिजीले यो कार्य चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुहुनेछ’, पौडेलले सोमबार साँझ अन्नपूर्णसँग भने । कांग्रेस विधानमा संसदीय समिति बढीमा १४ सदस्यीय हुने प्रावधान रहे पनि अहिले २४ जना र कार्यसम्पादन समितिमा २९ जना छन्।पौडेलले भने, ‘मेरो माग केन्द्रीय समिति बैठक तत्काल बोलाएर कांग्रेसलाई एकढिक्कामा राख्नुपर्ने पनि छ ।’

गाउँ इकाइदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई करेक्सन गर्नुको विकल्प नभएको पौडेलले बताए । पार्टीका ४२ विभाग र चार वटा समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा पनि आफूले जोड दिएको जानकारी पौडेलले दिए । देउवाका मनोनयनप्रति पनि पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । देउवाको मनोनयन विधानविपरीत भएको दाबी पौडेलको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने आफ्नो मागसम्बन्धमा सभापति देउवाले ठोस जवाफ नदिएको पौडेलले बताए ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच यही माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा पार्टीको तयारी, उम्मेदवार चयन, अन्य दलसँगको सहकार्यलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । बालुवाटार बैठकमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको कार्यस्थलबारे पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । शर्माका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रियसभा चुनावबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायत नेता सहभागी थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पार्टीले अपेक्षित सफलता हात नपारेपछि चुनावको समीक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक, महासमिति बैठक वा विशेष महाधिवेशन नै बोलाउनुपर्ने माग कांग्रेसभित्र भइरहेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको कार्यस्थल तोक्ने जानकारी बैठकलाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न राजनीतिक दलसँग प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश कार्यस्थल तोक्नेबारे छलफल गरी सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि शीर्ष नेतालाई अवगत गराएका थिए ।

देउवाले अघिल्लो साता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सरकारले छिट्टै प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी कार्यस्थल तोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि, देउवाले प्रतिबद्धताअनुसार निर्णय भने लिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्रियसभा चुनावका लागि तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । राष्ट्रियसभा चुनावका मतदाता प्रदेशसभा सदस्यले मतदानका लागि प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुपर्छ ।

नेतृत्वले चुनावको समीक्षा गर्ने अवसर नदिएको भन्दै कांग्रेसका युवा नेताले समूहगत भेला र गोप्य बैठक गर्दै आएका छन् । उनीहरूले चुनाव पराजयको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्ने भन्दै दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।

चुनावका सबै नतिजा सार्वजनिक नहुँदै युवा नेता गगन थापाले प्रारम्भ गरेको अभियानमा सहभागी युवा पुस्ताले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवाज उठाइरहेको छ । पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको गोप्य अभियानमा लागेका पार्टीका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि देउवाको खुलेरै आलोचना गर्दै आफू नेतृत्व लिन सक्षम भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सिंह पनि देउवाले पार्टी सभापति पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अभियानमा सरिक छन् ।

देउवा गुटमा बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महत, महेन्द्र यादव, मीन विश्वकर्मालगायत नेता सक्रिय छन् । यो समूहले महासमिति बैठक, विशेष महाधिवेशन तथा केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नुपर्र्ने युवा पुस्ताको मागमा बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

देउवा समूहमा सक्रिय यादवले आवश्यक समयमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने बताए । उनले भने, ‘महासमितिको बैठक पनि बस्छ तर विशेष महाधिवेशन वा शीघ्र महाधिवेशन भने सम्भव छैन । हुँदैन पनि ।’