निर्देशिका ल्याएको बिरोधमा यातयात व्यवसायिहरु आन्दोलित


पोखरा – यातयात व्यवसायिको पहिलो मार ग्रामिण भेगका जनताले खेप्नु पर्ने भएको छ। गण्डकी धौलागिरी अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समन्वय समितिले आन्दोलन स्वरुप ग्रामिण भेगमा हाल संचालन भएका सवारी साधनहरु संचालन नगर्ने बताएसंगै व्यवसायिको पहिलो मागरमा ग्रामिण भेगका जनाता हुने भएका हुन।

सरकारले संघ संस्था खारेज गर्नेगरी यातायात व्यवस्था कार्य निर्देशिका २०७४ ल्याएको बिरोधमा अञ्चलमा रहेका यातयात व्यवसायिहरु पनि आन्दोलित भएकाछन। राज्यले आफुहरुलाई दिनु पर्ने सेवा सुविधा नदिएको भन्दै व्यवसायीहरुले ग्रामिण कच्चि सडकमा गाडी नगुडाउने, बिद्यार्थीलाई र जेष्ठ नागरिकलाई छुट दिन नसक्ने समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।

राज्यले कुनै पनि सवारी दुर्घटनाको बिमाको पुरा पोलिसि सहितको प्याकेज दिएमा आफुहरुको आन्दोलन स्थगित गर्ने व्यवसायिहरुले बताएकाछन। सडक दुर्घटना हुदा मुत्यु हुदा ५ लाख र घाईते हुदा ३ लाखसम्म दिने गरे पनि केहि अबस्थामा समितिबाटै दुघटनाको जोखिम बहन गर्दै आएकोले दुर्घटना पश्चात राज्यले दिएको बिमा नितीले सबै जोखिम पहन गरे आफुहरुको आन्दोलन तत्काल स्थगित गर्न आफुहरु राजि भएको पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातयात व्यवसायिहरुले बताएका हुन।

गण्डकी धौलागिरी अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समन्वय समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले दुर्घटना र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि दिईने क्षेतिपूर्ति तथा घाईतेको उपचारमा लाखौं खर्च गर्नुपर्ने वर्तमान बाध्यताका कारण एउटा व्यक्तिले मात्र गाडी गुडाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले भने,“सरकारले पूर्ण विमा लागू गर्ने वित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ, तर सरकार नै त्यो लागू गर्न मान्दैन, किनकी सरकार नै माफियाहरुमार्फत गाडी भित्राएर कमिसनको चंगुलमा फसेको छ । ”

सरकारले एक्लौटि ढंगले व्यवसायीहरुसंगको समन्वय बिना निर्देशिका ल्याएकाले सो निर्देशिका नमान्ने भन्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा होमिन तयार रहेको घोषणा गरेको हो । समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम यहि बैशाख ५ गते सार्वजनिक गर्ने त्यस पछि ेकहि सयम दिएर राज्यलाई दबाद दिने अन्यथा आफ्ुना गाडीहरु घर ग्यारेज गर्ने चेतावनी दिए ।

समितिका बरिष्ठ उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले २१ गतेसम्म निर्देशिका फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिने, दोश्रो चरणमा २२ गतेदेखी २५ गतेसम्म सांकेतिक आन्दोलन गर्ने र तेश्रो चरणमा २६ गतेदेखी आन्दोलन गर्ने बताए । आन्दोलन अन्तर्गत तीन चरणमा के के हुन्छन् भन्नेबारेमा भने बैशाख ५ गते नै सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।

पत्रकार भेटघाटमा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर केसीले अधिनायकवादी सोंच र शैलीमा सरकारले राजस्व उठाउने नाममा लाखौं लाख यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुको रोजीरोटी खोस्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले सिण्डिकेटको नाममा संघसंस्था खारेज गर्ने, २० वर्षे सवारी दर्ता खारेजी र संगीत कर लगायतमा बन्देज लगाएर यातायात क्षेत्र ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप लगाए । २०६९ देखि हालसम्म ट्याक्सिको मिटर समायोजन नगरेको व्यवसायीले गुनासो गरे ।