परिवर्तन : व्यवस्था कि प्रवृती ?


२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण वर्षको रुपमा हामीले मान्दै आएका छौं । वास्तवमा परिवर्तन एउटा मुल सिद्धान्त र आदर्शमा मात्र सम्भव छ यो पनि सर्वविवितै कुरा हो । जनतामा अधिकार, शक्ति, चाहना र क्षमताको लागि गरिएका भनेका आन्दोलनले प्रत्येक पटक सफलता प्राप्त त गरे तर त्यसको वास्तवीक प्रतिफल जनताले नै पाए त ? हामीले देखेका छौं कि जुन परिवर्तन भएपनि त्यसको कारण राज्यशक्ति तथा सत्ता आरोहन बाहेक अरु हुनु सकेन र परिवर्तन र आन्दोलनको नेतृत्व सत्ता केन्द्रित तथा भाग बण्डा नपुगेर भएको वा आफु पूर्णशक्तिमान हुन मात्रै स्पष्ट देखिन्छ । जनताका नाममा गरिएका भनिएका आन्दोलन दरवार भित्रबाटै परिचालित तथा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेर अथवा आफु सर्वशक्तिमान बन्ने होडवाजीका माझ उक्त आन्दोलन भएको देख्न सकिन्छ ।

२००७ सालमा राजा त्रिभुवनको जनताको अधिकारको लागि राजगद्दीको समेत प्रवाह नगरेको भनिएतापनि राणाहरुले खोसेको अधिकार आफ्नो हातमा फिर्ता गर्नु उनको मुख्य उद्देश्य थियो । जसका लागि जनताको नाउँमा प्रजातन्त्रको पखरी फ्याँक्नुको कुनै विकल्प थिएन किनकी पूर्वी एसियाली तथा यूरोपमा प्रजातन्त्रको लहर छ्यापछ्यापती चलेको थियो । भने अर्कातिर भारतमा व्रिटीस साम्राज्यले घुडा टेकिसकेको थियो । त्यसको केहि न केहि नेपालमा देखिने प्रभावका रुपमा पनि देख्न सकिन्छ । यहाँनेर दुई वटा महत्वपूर्ण कुराहरु के छन भने भारत तत्कालीन समयमा व्रिटिस अधिनायकवादका विरुद्धमा लडेको थियो । उ कुनै राजाका विरुद्धमा थिएन । नेपालमा यसैलाई संशोधित रुपमा नयाँ मुद्धा बनाइयो जसको गोटी नेपाली जनताभए भने चालक चाँहि राजा स्वयम् भए । जसलाई भारतीय सरकारको पुर्ण सहयोग र समर्थन थियो ।

आन्तरिक द्वन्द्वमा रिस बढी हुन्छ तर बाहय थिचोमिचोमा पिडा बढी हुन्छ जसबाट भारतीय नेताहरुले देशको लागि रगत पसिना त बगाएनै मुलुक र जनताको लागि पनि सोचेर अगाडी बढे केही राजनीतिक विखण्डन तथा असन्तुष्टिका बिच कालान्तरमा समृद्ध हुने कुरा दृढ नै रहे तर प्रजातन्त्रको नाममा गरिएको आन्दोलन नेपालमा राणाको हातबाट सत्ता आफ्नो वा मातहतमा ल्याउने कुरालाई प्राथमिकताका साथ राखियो । विकासमा अन्तराष्ट्रिय लहरले त्यतिबेला नेपाललाई पनि नछोएको चाँहि होइन बरु देशमा व्याप्त अशिक्षा र भौगोलिक विकटताका कारण देशले फड्को मार्नु साच्चिनै चुनौतिको विषय थियो । यातायात क्षेत्रमा बाटो घाटोको व्यवस्था नहुनु र प्रयाप्त स्कुल नहुनुको पिडाले शिक्षाको उज्यालो घामबाट जनता बञ्चितै हुनु अर्को विडम्बना थियो । यसै बिच विना प्रचार–प्रसार जनतामा अन्यौलताका बीच भएको आम निर्वाचन–२०१५ परिणाममा जेसुकै भएपनि प्रजातन्त्र के र कस्को लागि भन्ने स्पष्टसंग बुझन सकिने गरि हामि सबैले भन्न सक्छौ कि यो एउटा सुनौलो अवसर थियो ।

राजनीतिक उतार चढावलाई राजा महेन्द्रले चालेको कदमले राजनीतिक वृत्तमा आशंकाको दृष्टिले हेरिनुलाई अन्यथा मानिनु हुदैन । त्यसबीचमा चेतनाको विकास तथा केहि पूर्वाधारहरू पनि खडा नभएका होइनन । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु पनि एकातिर आन्दोलित भै नै रहे फलस्वरुप २०३६ मा जनमत सग्रह हुन पुग्यो । दिन प्रतिदिनको बढ्दै गएको राजनीतिक चेतना तथा विभिन्न स्थानमा स–साना टोले राजाहरुको दुव्र्यभार तथा विरोधीशक्ति मौलाउँदै जानु स्वभावीक थियो र संगठीत समुह पनि बढ्दै गइरहेका थिए । विस्तारै विस्तारै विभिन्न शसस्त्र समुहहरु पनि बढ्दै गए र राजाहले शिर निहु¥याएर झुक्नुको विकल्प देखेनन् र प्रजातन्त्रको पुनर्बाहली भयो ।

लामो ऐतिहासिक यात्रा पार गरि विभिन्न समयमा देश र जनताको लागि संघर्ष र बलिदानीबाट पुनःस्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना पछि बनेको सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखी हक अधिकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी त ग¥यो तर त्यो सस्थागत हुन सकेन किनकी नेतृत्व र नेतृत्वपंती पनि एउटै विचारबाट आए पनि उद्देश्य एउटै थिएन । आपसी कलह तथा बिचार भित्रको उपबिचार तथा तिनिहरुको प्रवृत्तिका कारण प्रजातन्त्रको जगेर्ना हुन सकेन र स्वचालीत र परिचालीत विभिन्न शक्तिहरुको भिन्ना भिन्नै दबाब र आकाक्षामा २०५२ देखि २०६२ सम्म देश संघर्षको चपेटाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा समेत ठूलै धक्का पुग्यो र परिणाम २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको समाप्ती भयो । देश संघिय संरचनामा परिणत भयो गणतान्त्रीक, संविधान लागु भयो । विभिन्न शोषित, उत्पीडीत, पिछडा वर्ग, महिला, आदिबासी, जनजाती, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, मधेशी सबैलाई राज्यका हरेक तह र तप्कामा समानुपातिक, समावेशीको सिद्धान्त अंगिकार गरियो । गणतान्त्रीक संविधानको कार्यान्वयनको लागि राज्य पुनः संरचना गरि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भै सबै पूर्णरुपमा कार्यकारीणी राज्य व्यवस्थाको शासकीय स्वरुप निर्धारण भएको छ ।

देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर नेतृत्व परिवर्तन भएको छैन । जुन व्यवस्था आए पनि यो व्यवस्था उत्कृष्ट छ भन्न छोडेका छैनन र सत्तामोहमा कत्तिपनि कमि आएको छैन । हुन त राजनीतिक पार्टीको पनि सपना देशको मुहार फेर्ने र जन अधिकार स्थापित गरि विकास र समृद्धि नै होला तर एकथरी राजा तथा शोषक या शासकको विराशत दलाएको छन् अर्काथरीलाई आसिन बनाएका छौ । एकथरी व्यवस्था ढलाएका छौ, अर्को थरी व्यवस्थाको प्रयास गरेका छौ । यसरी हेर्दा कुनै पनि व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन त्यसको गलत व्याख्या र जनभावना बुझ्नु नसक्नु नेतृत्वको असफलता हो ।

त्यसलाई व्यवस्था या राज्यलाई दोषदिनु उपयुक्त हुँदैन । सहमती र सहकार्य नेपाली राजनीतिका पछिल्ला समयमा अतिबढी नै दोहोरी रहने शब्दहरु हुन जुन राजनीतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छन कि छैनन् एकपल्ट सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । प्रजातन्त्रमा कुनै पनी कुरा सर्वस्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर पनि फेरी हामी भन्छौ विरोध नगरौ र हामीसबैले भन्छौ सबैलाई समान अधिकार भनेर फेरी किन प्रत्येक ठाउँमा विभेद ? समन्यायका कुरा गर्ने हामी किन न्यायको खोजीमा वर्षौ भौतारिनु पर्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई जनताका मौलिक अधिकारका कुरा गर्ने, संविधानमा समावेश गर्ने हामी किन एउटा कापि र कलम किन्न नसकेर शिक्षा, सिटामोल किन्न नसकेर स्वास्थ्य तथा गाँसबासको लागि किन खाडी धाइरहुन परेको छ ?

मान्छेको सोंच क्षणभरमै फरक हुन सक्छ । विचार बद्लिन सक्छ तर अपसोच व्याभारमा परिवर्तन नभएसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । लोकतन्त्रको नाममा छाडातन्त्रले राज गर्न सक्ने सम्भावना बढ्दो छ देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आफ्नै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सकिराखेका छैनन । प्रधानन्याधिश नै नक्कली कागजजात मिलाउन मै व्यस्त हुन्छन् । कर्मचारी नेता रिजाउन मै व्यस्त छन् । व्यापारी कालाबजारी र नाफा कमाउन तल्लीन छन् । शिक्षक राजनीतिक दलका बलिया खम्बा भएका छन् भने यी सबैलाई सहि ठेगान लगाउन अहोरात्र खटिदा पनि बर्षौै लाग्न सक्छ भने सबैलाई एउटा बाध्ने बलियो डोरी भनेको अनुशासन, निति ,नियम, खैत पालन गरेको अनि दुःख कष्ट गरेर जनताले कमाएको पैसाको कर बुझाउन होस् या सेवा लिँदा होस जनताको ढाड सेकीने खालको राजश्व र त्यहाँको ढिलासुस्ती तथा अहम आखिर कहिले सम्म ???

हामीले सबै व्यवस्था तथा त्यसका अवशेषहरु परिवर्तन गरौं भनि रहेका छौं तर सबै परिवर्तन गरेपनि एउटा चिज परिवर्तन गर्न सकेनौ त्यो हो कर्मचारीतन्त्र भित्रका केहि अवशेष जसले गर्दा हामीले बारम्बार भन्ने गर्छौ त्यो हो प्रचलन र परम्परा । हामीले व्यवस्था संगै प्रचलन बदल्न सकेनौ, व्यवस्था संगै परम्परा बदलन सकेनौ त्यसको प्राकृती बदलन सकेनौ जसको कारण जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सेना परिचालन गरि सडक अवरुद्ध गरिन्छ । यसबाट देशले कहिले मुक्ति पाउँछ । पञ्चायती शैलीका मन्त्रिहरु तथा राणाकालिन शैलीमा कर्मचारीहरु कहिले सुध्रिन्छन यो देशमा ? यी र यस्तै कुराहरुको चिरफार र सुधार नगरे सम्म केपिको समृद्धि यात्रा अधुरै रहने छ र वेलैमा सबै कुराको ख्याल राखि व्यावस्थापन गर्न सके भोलीका सन्ततीले धेरै मसि खर्चनु पर्नेछ । इतिहास गर्भिलो हुनेछ ।

रेशम खड्का
कालिका बहुमुखी क्याम्पस
ग्रामिण विकास
enjoyR.pkr@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया