विदेशमा नेपाली मरिरहेका छन्, सरकारलाई हेक्का छैन


-बसन्त रानाभाट

बार्सिलोना । विभिन्न कारणले ५० लाख नेपालीहरु विदेशिनु परेको छ । यही मेसोमा यूरोपेली मुलुक लम्जम्बर्गको हिल्टन होटलमा बसेर गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाल सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरु माझ विदेशिनुको पीडा र आफ्ना समस्याका फेहरिस्थ प्रस्तुत गरे ।

लाखौं नेपालीहरु विदेशिनु पर्नाको बाध्यताबारे चर्को बहस भयो । कतिपयले अवसरको खोजीमा माइग्रेसन हुनुलाई स्वाभाविक ढंगले व्याख्या गरे । तर, विदेश पुग्ने क्रममा हुने मानव तस्करीका घटना, दुव्र्यवहार लगायत अमानवीय घटनाहरु रोक्न राज्य सचेत हुनुपर्नेमा सबैको जोड रह्यो ।

एनआरएनएको ११ औं युरोपेली बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी भए पनि माइग्रेसन सम्बन्धी सेसनका लागि भने उनी ड्यासमा थिएनन् । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गैरआवासीय नेपालीहरुका समस्याबारे राज्यका तर्फबाट जवाफ दिएको अनुभूति दिलाए ।

युरोपमा बढ्दो मानवतस्करी, मध्यपूर्व र खाडी मुलकहरुमा महिलाका समस्याबारे बहस हुँदा समस्याहरु छताछुल्ल पोखिए । एनआरएनए महिला संयोजक रजनी प्रधानले खाडीका महिलाहरुले भोगेका पीडा र समस्याहरु सुनाइन् । उनले बीचैमा महिलाहरु अलपत्र पर्ने गरेका घटनाहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन् । महिलाका पीडा सुन्दा सहभागीहरु केही भावुक देखिन्थे ।

यूरोपका नाममा पोल्याण्ड, पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, स्पेन लगायतका मुलुकहरुमा युवाहरु आउँदाको पीडा पनि कम छैन । लाखाैं रकम बिचौलियाले कुम्लाएको पीडा यो वर्ष पनि सुनिए । सामुद्रिक मार्ग हुँदै इटाली छिर्ने घटना होस् वा स्थलमार्ग हुँदै टर्कीमा बन्धक बनेकाहरुको पीडा किन नहोस्, अवस्था निकै भयावह छ ।

तीन दशकदेखि पोल्याण्डमा बस्दै आएका चिकित्सा डा. बोधराज सुवेदीले पोल्याण्ड आउने नेपालीहरुका पीडा सुनाउने क्रममा भने, त्यसैले त म भन्छु, सके नेपालीलाई सहयोग गराैं, नसके कम्तिमा दुःख त नदिउँ । उनले यसो भनिरहँदा ‘नेपालीका लागि नेपाली’ मूलमत्र रोजेको एनआरएनएलाई फाइदा उठाउँदै विदेशबाट नै कोही यस्ता गलत काममा संग्लग्न त छैनन् ? सधैं सचेत र सजक रहन घुमाउरो अनुरोध पनि थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले माइग्रेसनबारे आफ्नो विचार निकै सकारात्मक ढंगबाट सुरु गरेका थिए । अन्त्यतिर भने जंगिए । माइग्रेस स्वाभाविक हो, हामी सबै घुमन्ते हाैं भनेर सुरु गरेका भट्टराईले अन्त्यतिर भने’ बाहिर पठाउने नाममा गलत गर्ने व्यवसायीहरु दलाल नै हुन् । यो शब्दमा अन्यथा नमान्नु होला, म त दलाली नै भन्छु । गैरकानुनी ढंगबाट उनीहरुले राज्यको नियम मिचेका छन् । सर्वसाधारण नेपालीहरुको शोषण गरेका छन् ।’

हुन त एनआरएनएले हरेक बर्ष यूरोपमा यस्तै बहस चलाउँदै आएको छ । पटक–पटक यस्ता समस्याहरु बारे गम्भीर छलफल हुन्छन् । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, तर समस्या हिजोभन्दा आज झन् झन् बढ्दै गएको छ ।

गत वर्ष जर्मनीको फ्रयाङ्कर्फटस्थित एक होटलमा पनि यूरोप आउने नेपालीहरुबारे त्यस्तै बहस भयो । कार्यक्रम सकियो । न त एनआरएनले फलोअप गर्‍याे, न त राज्य नै गम्भीर देखियो । त्यसैले यसलाई कतिपयले बहस गर्ने र कागजमा लेख्ने कार्यक्रम पनि भन्ने गरेका छन् ।

सम्मेलनका नाममा यसो घुमघाम समेत गर्ने र बैठकमा सहभागिता जनाउने भीआइपीहरु पनि धेरै छन् भन्ने आरोप पनि सुनियो सम्मेलन स्थलमा । यद्यपि,लकजम्बर्ग बैठकमा माईग्रेसन मुद्दाबारे गम्भीर बहस भयो । यतिमात्र हैन, मानव तस्करीको भयावह अवस्थालाई रोक्न सरकारलाई सजग समेत गराएको छ ।

यद्दपि लम्जम्बर्ग बैठकमा माईग्रेसन इस्यु बारे गम्भिर बहस भने भयो। यति मात्र हैन मानवतस्करीको भयावह अबस्थालाई रोक्न सरकारलाई सजक समेत गराएको छ। सम्मेलनमा भएको बहस बारे केहि महत्वपूर्ण बिषयबस्तु उठाएका बक्ताहरुको सम्पादित अंश :-

आरके शर्मा, मध्यपूर्व ,एनआरएनए अभियन्ता

गोर्खा लाहुरबाट सुरु हुँदै अरबदेखि युरोपसम्म फैलिएको बैदेशिक रोजगारको समस्याले चुर्लुम्म डुबेको छ । यसमा ‘बिचरा’ र ‘कठैबरी’ शब्द प्रकट मात्र गर्ने चलन छ । तर, मैले भन्नैपर्ने हुन्छ, हामी विदेश प्रस्थान गर्नुपूर्व त्यो देशको कानुन, रहनसहन, संस्कृति, भाषा र आफ्नाे कामका बारेमा समेत अनविज्ञ रहन्छौं ।

पाँचतारे होटलमा सचेतनाका लागि थुप्रै कार्यक्रम हुने गर्छन् । तर, त्यो सिराहाको मोहमद भाइलाई थाहा हुँदैन । हुम्ला जुम्लाको एकजना शाह भाइलाई थाहा हुँदैन, के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर ।
सरकारले सचेतनाका लागि अभिमुखीकरण कक्षा राखेको छ, तर त्योबारे पनि मोहमद र शाहलाई पत्तो नै छैन ।

मोटरसाइकल चलाउँदा लगाइने हेलमेट ट्राफिक पुलिसका लागि हो, आफ्ना लागि हैन भन्ने परिवेशमा हुर्केका हामी एक्कासि बिदेशिने गर्छौं । यता आएपछि बाटो काट्न नजानेर ज्यान गुमाउने नेपाली दाजुभाइहरु धेरै हुनुहुन्छ ।

हाम्रो रेमिटेन्सलाई सरकारले विकासको साझेदार बनाएको छ । तर, हामीले परिबन्दमा परेर जेल जीवन बिताउँदा वा अंगभंग भएर अस्पतालमा तडपिएर बस्दा, सरकारको कुनै दायित्व हुँदैन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु

अस्तिमात्र हाउसमा कुरा उठ्यो, विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ हजार पुग्यो भनेर । हो, मान्छे दिनहुँ मरेको छ । तर, अकालमा मर्नु हुँदैन, बिदेशमा दिनहुँ मर्ने नेपालीको मृत्युको कारणबारे सरकार जानकार छ वा छैन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

बिडम्बनाको कुरा, मलेसियामा मात्र एक हजारभन्दा बढी नेपालीहरु जेल जीवन बिताइरहेका छन् । भाषाको अज्ञानतका कारणले उनीहरु वकालत गर्न नसक्ने भएर जेलको चिसो हावा खान बाध्य छन् । निर्दोष ब्यक्तिलाई छुटाउन पनि दुई-दुई बर्ष लाग्ने गरेको छ ।

हाम्रो रेमिटेन्सलाई सरकारले विकासको साझेदार बनाएको छ । तर, हामीले परिबन्दमा परेर जेल जीवन बिताउँदा वा अंगभंग भएर अस्पतालमा तडपिएर बस्दा, सरकारको कुनै दायित्व हुँदैन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

आजको जीडीपीको हिसाबले हेर्‍यो भने पनि हामीले ८ खर्ब रेमिटेन्स पठाउँछौं । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत मध्यपूर्वबाट भित्रिने गरेको छ । तर, त्यो रेमिटेन्स सँगसँगै रोग भित्रिने खतरा पनि छ । म जस्ता ३० देखि ३५ बर्षहरुका युवाहरु अब १५ बर्षपछि न पाखुरामा बल, न खातामा रकम, न सम्पत्ति नै, त्यतिबेला औषधि किन्ने पैसा कसले देला ? यो भयावह, तर सम्भावित क्षणबारे सरकार सचेत छ वा छैन ?

संघिय सांसद,रामकुमारी झाँक्री

माइग्रेसन भनेको आधुनिक युगको दासता जस्तै हो । यो आधुनिक दासता हो भन्नेहरुको एउटा विचारधारा छ । तर,  गोल्बलाइजेसनको विरुद्धमा बिचार राख्नेहरुले आधुनिक दासता भनेका हुन् ।

हो, यसरी मान्छेहरुलाई आधुनिक हिसावले बिक्री वितरण गरिन्छ भने यसलाई रोक्नुपर्छ र कडाई गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने गरिएको छ । आज हामीले धर्तीमा आएका सबै बिषयहरुलाई टुङ्गो लगाउँछौं वा माईग्रेसनको मुद्दालाई कसरी समात्छौं ?

संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेजस्तै नियमन गर्ने, रेगुलेट गर्ने बाटोबाट जान्छौं वा माईग्रेसन भनेको आधुनिक दासता हो र यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर जान्छौं ?

मैले कुनैबेला माईग्रेसन भनेको आधुनिक दासता हो भनेर यसको विरुद्धमा धेरैवटा कार्यक्रमहरुमा सहभागी पनि भएकी छु ।

व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक, हिँडडुल गर्ने अधिकार, हाम्रो देशको अवस्थाअनुसार मौलिक हकका रुपमा संविधानमा राखेका छांै । त्यसकारण हामीले कानुन बनाएर कोही पनि मान्छेलाई बन्देज गराउन त सक्तैनौं । तर रेगुलेट गर्न सक्छौं ।

केही महिनाअघि यो माईग्रेसनको सन्दर्भमा बुझ्न हामी मलेसिया गएका थियौं । सबैभन्दा धेरै नेपालीहरुको संख्या भएकै कारणले माईग्रेसनको समस्या के हो त ? हामीले फिल्डमा भिजिट गरेर बुझ्ने कोशिस गर्‍यौं । सरकारी एजेन्सीहरुभन्दा बाहिर सरोकार राख्नेहरुसँग मिलेर काम गर्‍यौं ।

तिमी राजनीति गर्ने मान्छे देश बनाऊ अनि हामी फर्कन्छौं भन्न सजिलो छ । तर, अहिले मुलुकले तपाईंहरुलाई खोजिरहेको छ । यहाँहरुको ठूलो माग छ

यो रिकुर्टमेन्टको समस्या हो । कुनै रोजगारदातालाई कामदार चाहिन्छ भने उसले भर्ती गरेर आफ्नो देशको कानुन अनुसार, कम्पनीको नियम अनुसार दिने सुविधा, शर्त सबै कुरा जानकारी दिएर इम्पोर्ट गर्ने उद्देश्य राख्छन्, खास गरी ठूला कम्पनीहरुले । तर, हामीले यसमा गलत बाटो अपनाएका छौं ।

कानुन, धर्म, संस्कृति, वस्तुस्थितिका बारेमा सही जानकारी नदिई यति पैसा देऊ, यति पैसा पाउँछौं भनेर झुक्काएका छौं । सपनाको ब्ल्याकमेलिङ् गरेका छौं । त्यही सपनाको ब्ल्याकमेलिङ् यो बाटोबाट आइरहेको छ । त्यसैले समस्या हामीभित्र नै छ ।

माइग्रेसनका सन्दर्भमा सामान्यता मैले पाँचवटा प्रवृत्तिलाई बुँदामा उल्लेख गरेकी छु-

पहिलो- श्रम बजारको कुरा ।  जो वर्कपरमिटमा जान्छन्, जहाँ गलत रिकुर्टमेन्ट हुन्छ ।

दोस्रो- बिद्यार्थीहरु आफ्नो काम सकिएपछि मूल घर फर्कनेभन्दा अरु बाटो अबलम्वन गरेर बस्छन् ।

तेस्रो- शरणार्थीहरुको मुद्दा ।

चौथो- परिवारका लागि पनि वर्कपरमिट ।

र, पाँचौ- मानव तस्करी ।

मेरो विचारमा यी पाँच वटा प्रवृत्तिले माईग्रेसनको भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । तपाईं एनआरएनहरु मध्यपूर्व, अमेरिका, युरोप, एसिया वा ओसेनिया जहाँ रहे पनि यिनै प्रवृत्तिहरु देखिका छन् । पोल्याण्ड, पोर्चुगल, स्पेन, चेक गणतन्त्रलगायतका बिभिन्न मुलुकहरुमा दिनानुदिन नेपालीको संख्या बढेको चर्चा भयो । यदि सजग भएनौं भने यो ठूलो संख्याले झनै भयानक रुप लिन सक्छ ।

तिमी राजनीति गर्ने मान्छे देश बनाऊ अनि हामी फर्कन्छौं भन्न सजिलो छ । तर, मसँगै पढेका, धेरै पहिले चिनेका तपाईंहरु यहाँ बिभिन्न क्षेत्रमा बिज्ञ हुनुहुन्छ । अहिले मुलुकले तपाईंहरुलाई खोजिरहेको छ । यहाँहरुको ठूलो माग छ । ल अब  यहाँबाट नै सुरु गरौं त ।

पूर्वप्रधानमन्त्री,डा. बाबुराम भट्टराई

हामी सबै बसाइँ सराई गरेर नै आएका हौं । २० हजारजतिको झुण्ड उत्तर अफ्रिकाबाट अहिले विश्वभर गरी ७ अर्बको संख्यामा फैलिएका छाैं । पहिले- पहिले अनुमान गरिन्थ्यो, तर अहिले डीएनए टेस्टबाट त्यो सबै पुष्टि भइसकेको छ । आखिर सबै हामी घुमन्ते नै हाैं।

राज्यहरु बनेका हजार, पाँचसय वर्ष पनि भएको छैन । यस अघिका हजारौं वर्षहरु हामी देशविना नै हिँड्यौं । त्यसैले माईग्रेसनलाई अन्त्यन्त संकीर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

 

आज आएर हरेक राज्यको आ-आफ्नाे स्वार्थ छ, आफ्नै नीति र नियमहरु पनि छन् । त्यसैले पनि राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ । तर, हरेक व्यक्तिको आफ्नाे स्वतन्त्रता हुन्छ, आफ्नै  चाहाना समृद्धि, विकास र रुचि छ । जता पनि जाने चाहाना राख्न खोज्छ । व्यक्तिको प्रवृत्ति र राज्यको दायित्व र सोचको विषयमा अन्तरविरोध परेको देखिन्छ ।

मेरो विचारमा व्यक्ति सार्वभौम हुनुपर्छ । उसको ईच्छा अनुसार जहाँसुकै गएर पनि बस्ने अधिकार छ भन्ने मान्यता राख्दछु ।

राज्यको पनि आफ्ना नागरिकहरुप्रति दायित्व हुन्छ, त्यसैले केही विभिन्न नियमहरु कायम गर्न सक्छ । आफ्ना नागरिकहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर राख्न जरुरी छ । आफ्ना नागरिक बाहिर छन् भने पनि देशभित्र तान्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

माईग्रेसन आफैंलाई दासत्वको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुँदैन । जसरी पानीमाथिबाट तल बग्ने एउटा प्राकृतिक नियम हो । त्यस्तै गरी श्रमबजारमा पनि जहाँ श्रमको मूल्य बढी हुन्छ त्यहाँ श्रमिकहरु पुग्छन् । आफ्नाे श्रम बेच्ने नैसर्गिक अधिकार हो । उसलाई कुनै पनि राजनीतिक सीमामा बाँधिएर बस्न बाध्य गराउनु हुन्न । जता ज्याला बढी पाउँछ, त्यहाँ गएर काम गर्ने र रहने उसको स्वतन्त्रता हो । यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा किन ५० औं लाख नेपालीहरु बाहिर छन् त ? यो गम्भीर चासोको विषय हो । केही मान्छे बाहिर हुनु स्वाभाविक हो, तर हाम्रो देशका त लाखौं जनता बाहिर छन् । किन बाहिरिए त ?

नेपालको सन्दर्भमा किन ५० औं लाख नेपालीहरु बाहिर छन् त ? यो गम्भीर चासोको विषय हो । केही मान्छे बाहिर हुनु स्वाभाविक हो, तर हाम्रो देशका त लाखौं जनता बाहिर छन् । किन बाहिरिए त ?

यसको कारण नेपालको परम्परागत कृषि भूमिमा आश्रति अर्थतन्त्र हो । त्यो चाहिँ विविध कारणले गर्दा भत्कियो । कृषिको उत्पादन त्यति कम हुन पुग्यो । आखिर जति मेहनत गर्दा पनि खान लाउन पुग्दैन । आम्दानी छैन । हाम्रोमा औद्यौगीकरण भएको छैन । अन्य रोजगारीको अवसर सिर्जना भएका छैनन् । त्यसैले जहाँ रोजगारी प्राप्त भएको छ त्यहाँ नेपालीहरु पुगेका छन्।

यसको समाधानको उपाय पनि छ । त्यो भनेको तीव्र गतिमा देशमा औद्यौगीकरण हुनु । सेवा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरुको विकास गरेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु । हाम्रा लागि यिनै उपायहरु हुन् । हैन भने हामीले कसैलाई चाहेर पनि विदेश जाने नेपालीहरुलाई रोक्न सकिँदैन ।

जहाँसम्म बाहिर जाने क्रममा देखिएका समस्याहरु छन् । ती साह्रै भयावह देखिन्छन् । श्रमका लागि, अध्ययन, व्यवसाय वा विभिन्न कामका लागि बाहिर जाने क्रममा नेपालीहरु शोषणमा परेका छन्। अत्यन्तै गैरकानुनी ढंगबाट राज्यको नियम मिचेर जसले यस्तो व्यवसाय गरिरहेका छन्, तिनीहरुलाई मैले दलाल नै भन्छु । यो शब्दमा अन्यथा नमान्नु होला । म त दलाली नै भन्छु । उनीहरुले सर्वसाधरण नेपालीहरुलाई शोषण गर्ने गरेका छन् ।

त्यसैले सरकारले यस्ता हर्कत रोक्न सिधै अर्को मुलुकसँग (जीटूजी) मार्फत श्रमिकहरुलाई पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरेको खण्डमा यस्ता समस्याहरु कम हुँदै जानेछन् । मानव तस्करी जस्तो अपराधिक गतिविधिलाई कडाइपूर्वक राज्यले रोक्नैपर्छ । यसो गरी रहँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरु पनि सचेत हुनुपर्छ । राज्यको नियमविपरीत जाने प्रत्यत्न गर्नु हुँदैन ।

खासगरी महिलाहरुमाथि हुने गरेका दुर्ब्यवहार भयो, उत्पीडन, शोषणका घटनाहरु बढेका छन् । म आँफू प्रधानमन्त्री हुँदा खाडी मुलुकहरुमा जान कडाइ गरेको थिएँ । तर, फेरि विभिन्न चोरबाटोहरु जाने प्रवृत्ति बढ्यो । अहिलेको तथ्यले पनि अमानवीय ढंगका क्रियाकलाप भइरहेको तथा महिलाहरुमाथि दुर्ब्यवहार र शोषण भइरहेको बताउँछ ।

दिदीबहिनीहरुलाई उहाँहरुको सम्मान र अस्मिताको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ । बाध्य भएर बिदेशिनुपर्ने अवस्थालाई गम्भीरता लिएर मुलुकमा नै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

यता एनआरएनले पनि यस्ता घटनाहरुप्रति ध्यान देओस् । सरकारको ध्यानकार्षण होस् । एक नागरिक, राजनीतिक दलका तर्फबाट यसलाई गम्भीर ढंगबाट लिएर नियमन गर्नेतर्फ लाग्नेछाैं ।

तपाईको प्रतिक्रिया