फेवातालको संरक्षणका लागि संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणाको तयारी


कास्की- रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखरास्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको संरक्षणका लागि संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणाको तयारी गरिएको छ ।

दिगो संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि ताल एवं यसको जलाधार क्षेत्रको एकीकृत विकास र व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया शुरु गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विसं २०६८ चैत २० गते फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेकामा पुनः विसं २०७५ वैशाख १६ गते सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले संरक्षित फेवा जलाधार घोषणाको काम अघि बढाउन गत साउन ५ गते विशेष निर्णय गरी फेवाताल प्रचलित कानूनबमोजिम संरक्षित जलाधार क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि जिल्लामा त्यसको तयारी शुरु गरिएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले जलाधार क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीवासीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने तथा सरकारलाई घोषणाका लागि स्थानीयवासीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गराउन शुरु गरेको हो ।

सो समितिले सरोकार भएका सबै पक्षसँग छलफल गरी सरकारलाई संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस गर्नेछ । फेवा जलाधार क्षेत्रअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३, ५, ६, ७, ८, १७, १८, २३ र २४ वडा पर्दछन् । त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४ नं वडा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका जनतासँग सुझाव लिएर सरकारलाई सिफारिस गरिने प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

फेवातालको ड्यामलाई तालको पानी निकास बिन्दु मान्दा फेवा जलाधारको जम्मा क्षेत्रफल १२३ वर्ग किमी छ । यहाँ बसोेबास गर्ने जनसङ्ख्या एक लाख ३३ हजार ६६४ छ । प्रमुख अधिकारीले जलाधार क्षेत्रबाट वार्षिक एक लाख ४२ हजार मेट्रिकटन ढुङ्गा, माटोलगायतका गेग्रान तालमा मिसिँदा ताल पुरिँदै गएकाले जलाधार क्षेत्रको संरक्षणबाट मात्र ताल जोगिने बताउनुभयो ।

“फेवातालको मूल जलाधार क्षेत्र हो, यसको संरक्षणबिना तालको संरक्षण हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “समग्र जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी बृहत् योजना बनाउनेछ ।” जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख रामसिंह थापाले जलाधार क्षेत्रमा आइरहेका समस्या समाधान गरी भूउत्पादकत्व वृद्धि तथा स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधारका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने बताउनुभयो । (रासस)

तपाईको प्रतिक्रिया