एनआरएनए विवाद : ‘नेतृत्वले बलजफ्ती गरेपछि परराष्ट्र गुहार्यौं’


लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको आसन्न विशेष महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले मन्त्रालयले पनि सुनुवाइ नगरे आफूहरु अदालतसम्म जान वाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उक्त विशेष महाधिवेशन विधान विपरीत रहेको भन्दै संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा, दीपक शर्मा, शंकर खड्का र विजय मोक्तान तथा अफ्रिका क्षेत्र संयोजक रोशन थापाले गत आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघले यही जनवरी २३ र २४ मा भर्चुअल माध्यमबाट हुने गरी विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको छ । संघको नवौं अधिवेशनमा पारित हुन नसकेका आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदनसँगै विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित गराउने उद्धेश्यले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

चार दिशा डटकम तथा ग्लोबल नेप्लिज डटकमद्वारा मंगलबार संयुक्त रुपमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै आइसीसी सदस्य शंकर खड्काले कार्यसमितिमा बहुमतलाई समेत उपेक्षा गरेर नेतृत्वले एकलौटी रुपमा अधिवेशन बोलाएको बताए । उनले मन्त्रालयले पनि सुनुवाइ नगरे आफूहरु अदालतसम्म जान वाध्य हुने चेतावनी दिए ।

अर्का आइसीसी सदस्य चिन्तामणि सापकोटाले विधान र प्रक्रियाका बारेमा आइसिसीमा पटक पटक गरिएको आग्रह सुनुवाइ नभएपछि वाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानु परेको बताए । उनले विश्व सम्मेलन सम्पन्न भएको तीन महिना भित्र गरिसक्नुपर्ने विशेष महाधिवेशन कार्यकाल नै सकिने बेलामा बोलाइनु र अधिवेशनले दिएको दायित्व भन्दा बढी विषय समेटेर विशेष अधिवेशन आह्वान हुनु अवैधानिक रहेको दावी गरे ।

अफ्रिका संयोजक रोशन थापाले विधान संशोधनमा देखिएको हतारले आशंका उत्पन्न गरेको बताए । उनले नेतृत्वले नै गुटबन्दी गरेर आफ्नो र अर्को देखाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए । त्यस्तै, अर्का निवेदक आइसीसी सदस्य दीपक शर्माले एनसीसीहरुलाई आइसिसीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै अहिलेको नेतृत्वले एनसीसीहरुलाई बेवास्ता गरेको दावी गरे ।

त्यस्तै आइसीसी सदस्य विजय मोक्तानले विधान संशोधनको अजेण्डा विशेष महाधिवेशनमा आउनै नसक्ने बताए । कार्यक्रममा संघका आइसीसी सदस्यहरु सुबाश जोशी, दयानिधि सापकोटा र गुणराज शर्माले गत महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेका विषयलाई एजेन्डा बनाएर मात्रै विशेष महाधिवेशन बोलाउन आफुहरुले बारम्बार माग गर्दा बेवास्ता गरेको, वर्तमान समितिको पहिलो बैठकमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि कार्यन्वयन नगरिएको र आगामी निर्वाचनमा संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गलत मनसायले विधान संशोधन लगायतका दीर्घकालिन असर गर्ने एजेन्डा विशेष महाधिवेशनमा पास गराउने तयारी गरेकोले यो कदम चाल्ने अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखेका थिए ।

निवेदकहरुले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर गरिनुपर्ने महाधिवेशनलाई भर्चुअल रुपमा गर्न खोजिनु नै गलत रहेको दावी गरे । गैरआवासीय नेपाली संघमा पछिल्लो समय विवाद चुलिँदै गएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया